ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਚੂਅਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
