ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਨਟੇਰਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਰਡ ਡਰੇਨਵਿਲ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਬਾਲ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਏਟਿਏਨ ਬਰਗਰੋਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਲਫ਼ੋਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਗਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 2019 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ੋਨ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
