ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਾਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਲਾਰੀਆ ਵਰਗੀ ਯੂਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਣਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, 440 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ 539 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਹਿਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਈਅਦ ਹੁਸੈਨ, ‘ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫੋਰ ਚੇਂਜ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
