ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ 55,000 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ (CUPW) ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। CUPW ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਨ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਧਯਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CUPW ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ—ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ—ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੰਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਖੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਡੀਏਟਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਮਸੀਹੀ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਿਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ UPS ਅਤੇ ਪੂਰੋਲੇਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਮੱਧਸਥ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ eShipper, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੈਨ ਕੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 11.5% ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ CUPW 24% ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੈਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
