ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. (ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੈਟਲੀ ਡਰੌਨਿਨ, ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰਿਸਨ, ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਿੰਸਕ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ
‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਬਹਾਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਿੰਸਕ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡਹੀਮ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
