ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਫਸਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਹਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਐਸਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ 15.02 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
