ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜ਼ੂਏਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੌਖਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 86% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
