ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਾਰਗਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ 2031 ਤੱਕ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਰਗਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗਿਟ 1.25 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਲ ਅਰਥਕ ਉਪਡੇਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ 81,300 ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ 2027 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 95,300 ਘਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਫਾਲ ਅਰਥਕ ਉਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਰਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਵਸ਼ਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਸਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਟਾਰਗਿਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ’ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲ ਕੈਲਾਂਡਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਉਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਚ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
