ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2025 ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 154 ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ 132 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
