ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।”
“ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
